अनुकंपा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग ▪️चंद्रपुर: सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

◼️अनुकंपा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की आस: सांसद प्रतिभा धानोरकर ने उठाई आवाज  
◼️मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र, केंद्र की तर्ज पर मांगा न्याय

चंद्रपुर, 14 जून 2025: अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग अब जोर पकड़ रही है। चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र (संख्या 543/2025) लिखकर केंद्र सरकार की तर्ज पर इन कर्मचारियों को तत्काल न्याय देने की गुहार लगाई है।

शुक्रवार को वरोरा में अनुकंपा पेंशन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने सांसद धानोरकर से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। प्रतिनिधिमंडल में गुरुदास गुरनुले, नितीन साखरे, वीरेंद्र पिल्लेवान, हरीश मांढरे, नितीन उमरे और गजानन बोरकुटे शामिल थे। कर्मचारियों ने बताया कि 1 नवंबर 2005 से पहले अनुकंपा के आधार पर सीधी भर्ती के लिए चयनित होने के बावजूद, उक्त तिथि या उसके बाद सेवा में शामिल होने के कारण उन्हें पुरानी पेंशन से वंचित रखा गया है। 

सांसद धानोरकर ने अपने पत्र में इस अन्याय को रेखांकित करते हुए कहा, “ये कर्मचारी केंद्र सरकार की नीति के तहत पुरानी पेंशन के हकदार हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।” उन्होंने बताया कि 2 फरवरी 2024 के वित्त विभाग के शासकीय निर्णय में भी इस मांग पर विचार नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में निराशा है।

सांसद ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि केंद्र सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार भी 1 नवंबर 2005 से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित अनुकंपा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। उन्होंने जोर देकर कहा, “यह मांग न केवल जायज है, बल्कि इन कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने का समय अब आ गया है।”

यह पत्र अनुकंपा कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है, जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस मांग को गंभीरता से लेगी और कर्मचारियों को उनका हक देगी? सभी की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।