'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन और प्रोत्साहन विधेयक, 2025' लोकसभा में पेश,
सांसद प्रतिभा धानोरकर के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता
चंद्रपुर: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ता और महत्वपूर्ण क्षेत्र, ऑनलाइन गेमिंग, से उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कर्तव्यनिष्ठ सांसद प्रतिभा धानोरकर ने निरंतर प्रयास किए। विधायक रहते हुए भी उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में जोर-शोर से उठाया था। इसके साथ ही, संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस विषय पर कठोर कार्रवाई के लिए पत्राचार किया था। उनके इस अथक परिश्रम और सतत प्रयासों के फलस्वरूप आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लेते हुए, आज लोकसभा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने *'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन और प्रोत्साहन विधेयक, 2025'* पेश किया।
यह विधेयक कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ लाया गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण कई लोग कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, और कुछ स्थानों पर व्यसन के चलते आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। इस विधेयक में उन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को आर्थिक लाभ की उम्मीद के साथ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को व्यसन, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाना है। साथ ही, यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा।
इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक खेलों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है। इसके लिए एक स्वतंत्र *'ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण'* की स्थापना की जाएगी, जो इन खेलों को मान्यता देगा और उनका नियमन करेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किए जाने की रिपोर्ट्स की पृष्ठभूमि में, यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए कोई समर्पित संस्था या कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। यह विधेयक एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा, जो इस उद्योग के संरचित विकास को बढ़ावा देगा।
सांसद प्रतिभा धानोरकर ने संसद के अंदर और बाहर ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों के बारे में लगातार आवाज उठाई। उन्होंने इन खेलों के कारण परिवारों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों और आर्थिक नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनके इस समर्पित योगदान के कारण ही केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और आज यह महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश हुआ। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को सुरक्षित, जिम्मेदार और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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