नागपुर के ही महसूलमंत्री के विभाग में पदोन्नति में देरी क्यों? सांसद प्रतिभाताई धानोरकर का तीखा सवाल!

◼️नागपुर में नायब तहसीलदारों की पदोन्नति में देरी पर सांसद प्रतिभाताई का सवाल, तत्काल कार्रवाई की मांग

चंद्रपुर: नागपुर के ही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के विभाग में नायब तहसीलदारों की पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर सांसद प्रतिभाताई धानोरकर ने तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने महसूलमंत्री को पत्र लिखकर कोकण विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नागपुर विभाग में अव्वल कारकून और मंडल अधिकारियों से नायब तहसीलदार संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया में देरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद ने इस प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की मांग की है।

नागपुर महसूल विभाग में करीब 45 नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण कई जगह एक नायब तहसीलदार को दो से तीन सर्किलों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। इससे जनता के काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है।

सांसद प्रतिभाताई धानोरकर ने अपने पत्र में बताया कि नागपुर विभागीय आयुक्त ने 2024-25 की चयन सूची के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित सूची मार्च 2025 में ही शासन को भेज दी थी। इसके बावजूद, पिछले दो महीनों से यह फाइल मंत्रालय स्तर पर लंबित है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोकण विभाग में ऐसी ही पदोन्नतियां पूरी हो चुकी हैं, तो नागपुर विभाग में देरी क्यों हो रही है, खासकर तब जब महसूलमंत्री स्वयं नागपुर से हैं? सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों का भी जिक्र किया, जिसमें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगरपालिका और महानगरपालिका चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों के कारण चुनाव कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

साथ ही, सांसद ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 जनवरी 2025 के शासकीय निर्णय के तहत 100 दिनों का कार्ययोजना कार्यक्रम घोषित किया था, जिसमें सभी विभागों में रिक्त पदों को 100 दिनों में भरने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने महसूल विभाग से इस आश्वासन पर अमल करते हुए तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।

सांसद प्रतिभाताई धानोरकर ने जोर देकर कहा कि महसूलमंत्री को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर इसे गति देनी चाहिए, ताकि जनता के काम समय पर पूरे हों और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सक्षम हो सके।