◼️बल्लारपुर में खुशियों की सौगात — 210 परिवारों को मिला हक का घर, 12 हजार के सपनों को मिला सहारा
चंद्रपुर, 14 अगस्त: बल्लारपुर के विकास सफर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 210 पात्र लाभार्थियों को आवास पट्टों का वितरण किया गया। यह वितरण शासन की भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियमबद्ध कर किया गया है, जिससे कई परिवारों के जीवन में स्थायी सुरक्षा और खुशियों की नई किरण जागी।
नाट्यगृह, बल्लारपुर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री एवं विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यह केवल पट्टा वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले समय में लगभग 12 हजार पात्र परिवारों को हक का घर पट्टा देने के महाअभियान की शुरुआत है।
कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा, वन विकास महामंडल के पूर्व अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, कामगार मोर्चा प्रदेश महासचिव अजय दुबे, शहर अध्यक्ष रणजंय सिंह, समीर केने, जयश्री मोहूर्ले, राजू दारी, नगर परिषद के मुख्याधिकारी विशाल वाघ, तहसीलदार रेणुका कोकाटे, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक अनिल देशमुख, अग्निशमन अधिकारी शुभम रत्नपारखी और नायब तहसीलदार फुलझेले सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
मुनगंटीवार ने अपने संबोधन में कहा—
“मेरे निर्वाचन क्षेत्र को राज्य में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना मेरा संकल्प है। अत्याधुनिक सैनिक स्कूल, बॉटनिकल गार्डन, एसएनडीटी विश्वविद्यालय उपकेंद्र, नई नगर परिषद भवन, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, स्व. सुषमा स्वराज कौशल विकास केंद्र, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुस्तकालय, स्व. विपिन रावत जिम, खेल संकुल, अध्ययन कक्ष, सीमेंट सड़कें, छत घाट और अनेक उद्यान—इन सब सुविधाओं के माध्यम से जनता के सपनों को साकार करने का प्रयास किया गया है।”
उन्होंने बताया कि एसएनडीटी विश्वविद्यालय के बल्लारपुर केंद्र में 62 कोर्स शुरू होंगे, जिससे क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा में समान अवसर और उच्च गुणवत्ता मिलेगी। वहीं, सुषमा स्वराज कौशल विकास केंद्र के माध्यम से महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हो रहा है।
मुनगंटीवार ने चिंता जताई कि बल्लारपुर के लगभग 12 हजार परिवार अपने हक की जमीन के अभाव में सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण से वंचित हैं। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ जल्द ही बैठक होगी, ताकि झाड़ीदार जंगल कानून में आवश्यक बदलाव कर रास्ता खोला जा सके।
उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हर पात्र परिवार को उसका हक का घर पट्टा मिलेगा और उनके कई स्थायी समस्याओं का अंत होगा।