⚫ सांसद धानोरकर की मांग: सोशल मीडिया सर्कुलर रद्द करें!
चंद्रपुर: महाराष्ट्र सरकार के 28 जुलाई 2025 को जारी सोशल मीडिया उपयोग से संबंधित सर्कुलर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इसे 'दमनकारी' बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
धानोरकर ने सर्कुलर की 'प्रतिकूल टिप्पणी न करना' या 'आत्म-प्रशंसा से बचना' जैसी शर्तों को अत्यंत कठोर बताया। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और उनकी रचनात्मकता दब जाएगी। उन्होंने माना कि गोपनीय जानकारी का प्रसार रोकना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना नहीं है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक सर्कुलर नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों पर हमला है।" उन्होंने कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी जताया।
महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम, 1979' के आधार पर यह सर्कुलर जारी किया है। इसका उद्देश्य गोपनीय जानकारी के प्रसार, गलत सूचना फैलाने और सरकारी नीतियों पर प्रतिकूल टिप्पणी को नियंत्रित करना है। इसमें प्रतिकूल टिप्पणी से बचना, व्यक्तिगत और कार्यालयीन सोशल मीडिया खातों को अलग रखना, प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग न करना और गोपनीय दस्तावेज साझा न करने जैसी शर्तें शामिल हैं। इनका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सांसद धानोरकर ने इस सर्कुलर को तुरंत रद्द करने की मांग की है ताकि सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।
Tags
chandrapur