केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: ALTT, ULLU समेत 25 OTT ऐप्स पर लगा बैन, अश्लील कंटेंट पर सख्ती

◼️Soft पोर्न का गंदा खेल सरकार ने कसी नकेल !


नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें ALTT, ULLU, Desiflix, BigShots जैसे लोकप्रिय नामों के साथ-साथ Boomex, Navarasa Lite, Kangan App, Gulab App, और Triflicks जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन ऐप्स और वेबसाइट्स की सार्वजनिक पहुंच को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।

क्यों हुई कार्रवाई?  

मंत्रालय की जांच में पाया गया कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 'इरॉटिक वेब सीरीज' के नाम पर सॉफ्ट पोर्न और पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोस रहे थे, जो न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि बच्चों और किशोरों तक भी आसानी से पहुंच रहे थे। स्टोरीबोर्ड18 की रिपोर्ट के अनुसार, इन ऐप्स पर आपत्तिजनक विज्ञापन और थंबनेल्स भी प्रदर्शित किए जा रहे थे, जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों के लिए खतरा बन रहे थे। मंत्रालय ने इसे समाज में फैलती बुराई को रोकने के लिए जरूरी कदम बताया है।

कानूनी आधार और उल्लंघन 

सरकार ने इस कार्रवाई को कई कानूनों के उल्लंघन के आधार पर अंजाम दिया है। इनमें शामिल हैं:  

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) की धारा 67 और 67A, जो इंटरनेट पर अश्लील और यौन उत्तेजक सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानती हैं।  
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294, जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों को दंडनीय बनाती है। 
- महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4, जो महिलाओं को अपमानजनक या अश्लील रूप में दर्शाने पर रोक लगाती है।  
- आईटी नियम, 2021 (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड), जो कंटेंट वर्गीकरण और आयु-आधारित नियंत्रण को अनिवार्य करते हैं।  

बैन किए गए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पूरी लिस्ट
  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जिन 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें शामिल हैं: इन ऐप्स को किया गया बैन
आल्ट -ALTT
उल्लू -ULLU
बिग शॉट्स ऐप -Big Shots app
बूमेक्स -Boomex
देशीफ्लिक्स -Desiflix
कंगन ऐप -Kangan app
नवरस लाइट -Navarasa Lite
गुलाब ऐप -Gulab app
जलवा ऐपा -Jalva app
बुल ऐप -Bull app
हिटप्राइम -Hitprime
वाओ एंटरटेनमेंट -Wow Entertainment
लुक एंटरटेनमेंट -Look Entertainment
अड्डा टीवी -Adda TV
फेनियो -Feneo
शोएक्स -ShowX
सोल टॉकीज -Sol Talkies
हॉटएक्स वीआईपी -HotX VIP
हलचल ऐप -Hulchul app
मूडएक्स -MoodX
नियानएक्स वीआईपी -NeonX VIP
फ्यूजी -Fugi
मोजीफ्लिक्स -Mojflix
ट्राईफ्लिक्स -Triflicks

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई 
 
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ कदम उठाया है। मार्च 2024 में भी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स, और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया था। उस समय Dreams Films, MoodX, Besharams, और Yesma जैसे प्लेटफॉर्म्स कार्रवाई की जद में आए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब स्पष्ट किया था कि 'क्रिएटिव एक्सप्रेशन' के नाम पर अश्लीलता और अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

सामाजिक और नैतिक चिंताएं 
 
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच न केवल वयस्कों तक, बल्कि बच्चों और किशोरों तक भी थी, जिससे सामाजिक और नैतिक चिंताएं बढ़ रही थीं। कई शिकायतें सांसदों, विधायकों, सामाजिक संगठनों, और नागरिकों से प्राप्त हुई थीं, जिनमें इन ऐप्स पर महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने और पारिवारिक रिश्तों को गलत ढंग से पेश करने की बात सामने आई। 

सुप्रीम कोर्ट की चिंता और सरकार का जवाब
  
इससे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की सलाह दी थी। जवाब में सरकार ने कहा था कि वह अतिरिक्त नियमों पर विचार कर रही है। आज की कार्रवाई को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 

आगे क्या?  

सरकार ने साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखें जो अश्लील सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि डिजिटल स्पेस में जवाबदेही तय करने और 'स्वच्छ डिजिटल इंडिया' के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल कंटेंट को भारतीय कानूनों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 

निष्कर्ष  

केंद्र सरकार का यह कदम न केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनुशासन लाने की दिशा में एक सख्त संदेश है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चों और युवाओं को अनुचित कंटेंट से बचाया जाए।
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