चंद्रपुर में अवैध तंबाखू का साम्राज्य : दर्जनों FIR के बाद भी क्यों नहीं लग रहा MPDA-MACOCA? पैसा, पावर या राजनीतिक संरक्षण… क्या है जिले में बढ़ते अपराध का असली कारण?

चंद्रपुर में अवैध तंबाखू का साम्राज्य: दर्जनों FIR के बाद भी क्यों नहीं लग रहा MPDA-MACOCA? 

पैसा, पावर या राजनीतिक संरक्षण… क्या है जिले में बढ़ते अपराध का असली कारण?


चंद्रपुर: रामनगर पुलिस की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर अवैध सुगंधित तंबाखू के व्यापार और उससे जुड़े गिरोह की पोल खोल दी है। ₹20.62 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त होने और खंडणी मांगने वाले मुखबिरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जिले में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है—दर्जनों FIR दर्ज होने के बावजूद अवैध तंबाखू व्यापारियों पर क्यों नहीं लग रहे सख्त कानून MPDA और MACOCA?

1 नवंबर की शाम सावरकर चौक पर हुई कार्रवाई में समीर अब्दुल कादीर कुरेशी और वसीम अख्तर झीमरी के वाहन से होला, ईगल, क्रेज जैसी प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू बरामद हुई। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सूचना देने वाले ईरफान रफीक शेख और अरबज महेबूब शेख खुद इन तस्करों से तीन लाख रुपये नकद और हर महीने 50 हजार रुपये खंडणी मांग रहे थे। जब पैसा नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने दोनों मुखबिरों पर भी खंडणी का मुकदमा दर्ज कर लिया।

वसीम अख्तर झीमरी का खुला कारोबार और आपराधिक नेटवर्क 

नागरिकों का कहना है कि वसीम अख्तर झीमरी अवैध सुगंधित तंबाखू के व्यापार में कुख्यात गुंडों को साथ लेकर अपना कारोबार चलाता है। उसके गुंडों द्वारा कई लोगों पर जानलेवा हमले भी किए गए हैं। इतनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद भी उसका धंधा खुलेआम चल रहा है। यह घटना जिले में अवैध तंबाखू व्यापार की जड़ें कितनी गहरी और खतरनाक हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए काफी है।

पिछले कुछ वर्षों में रामनगर समेत जिले के कई थानों में अवैध सुगंधित तंबाखू की दर्जनों FIR दर्ज हो चुकी हैं। लाखों-करोड़ों रुपये का माल जब्त हो चुका है। फिर भी इन व्यापारियों पर महाराष्ट्र डेंजरस एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (MPDA) और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MACOCA) जैसे कठोर कानून क्यों नहीं लगाए जा रहे? यही सवाल आज जिले की जनता और जागरूक नागरिक उठा रहे हैं।

पैसा, पावर या संरक्षण?  

अवैध तंबाखू का धंधा सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नेटवर्क बन चुका है। इसमें पैसा तो है ही, साथ में पावर और कथित राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगने लगे हैं। बार-बार गिरफ्तारी और FIR के बावजूद ये गिरोह फिर से सक्रिय हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देने से इस धंधे की कमर टूट सकती है? या फिर इन पर MPDA और MACOCA जैसे कानून लगाकर इन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने और संगठित अपराध का मुकदमा चलाने की जरूरत है?

पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर मामले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन आम नागरिकों का सवाल साफ है—जब एक ही तरह के अपराध बार-बार दोहराए जा रहे हैं और अपराधी खुलेआम धंधा चला रहे हैं, तो सख्त कानून क्यों नहीं लागू किए जा रहे? क्या पैसा और पावर इन व्यापारियों को संरक्षण दे रहे हैं?

ताजा कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे और उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले के निर्देश पर रामनगर पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके की टीम ने की है। यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन जिले में अवैध तंबाखू के खिलाफ असली लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब इन गिरोहों पर MPDA और MACOCA जैसे कठोर कानून भी लागू किए जाएं।

अब सवाल यह है कि प्रशासन इस बार कितनी सख्ती दिखाता है। सिर्फ FIR दर्ज कर देने से काम नहीं चलेगा। जिले की जनता जवाब मांग रही है—पैसा, पावर या राजनीतिक संरक्षण… आखिर क्या है इस बढ़ते अपराध का असली कारण?
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